India Morning News
नवी दिल्ली: देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. सुमारे ८ हजार शाळांमध्ये या शैक्षणिक वर्षात एकही विद्यार्थी दाखल नाही, मात्र त्या शाळांमध्ये २०,८१७ शिक्षक कार्यरत असून, ते प्रत्यक्षात ‘विद्यार्थ्यांविना वर्ग’ घेत असल्याने फुकट पगार घेत आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये १२,९५४ शाळा ‘शून्य प्रवेश’ होत्या, तर २०२४-२५ मध्ये त्यांची संख्या घटून ७,९९३ झाली आहे — म्हणजेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ५ हजार शाळांची घट झाली आहे.
पश्चिम बंगाल या यादीत आघाडीवर असून, तिथे ३,८१२ शाळा ‘रिकाम्या’ आहेत आणि त्यामध्ये १७,९६५ शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यापाठोपाठ तेलंगणा (२,२४५ शाळा) आणि मध्य प्रदेश (४६३ शाळा) या राज्यांचा क्रम लागतो.
⚠️ ‘एक शिक्षक शाळा’ चिंतेचा विषय
शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात अजूनही मोठ्या प्रमाणात ‘एक शिक्षक शाळा’ अस्तित्वात आहेत.
-
२०२२-२३: १,१८,१९० शाळा
-
२०२३-२४: १,१०,९७१ शाळा
म्हणजेच सुमारे ६ टक्क्यांची घट, तरीही संख्या अजूनही चिंताजनक आहे.
उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये या शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे.
🏫 उत्तर प्रदेशात मान्यता रद्दीची तयारी
उत्तर प्रदेशात ८१ शाळांमध्ये सलग तीन वर्षांपासून एकही विद्यार्थी प्रवेश घेतलेला नाही.
राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
📊 देशात एक लाख ‘एक शिक्षक शाळा’
सध्या देशभरात १ लाखाहून अधिक शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक असून, त्यांच्या जबाबदारीत तब्बल ३३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत.
यामध्ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप हे प्रमुख राज्ये आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, हे चित्र देशाच्या प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेतील गंभीर तफावत आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता अधोरेखित करते.
“विद्यार्थ्यांविना शाळा आणि शिक्षकांविना वर्ग — दोन्हीच परिस्थिती शिक्षण क्षेत्रासाठी इशारा आहेत,” असे तज्ज्ञ म्हणतात.
