राज्यातील 903 योजना रद्द; विकासाच्या नव्या मार्गासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

Share News:

मुंबई : –

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विकास धोरणाच्या दृष्टीने मोठा आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील 903 रखडलेल्या विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

तीन वर्षांपासून ठप्प योजना हटवल्या-
मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या लघुपाटबंधारे, पाझर तलाव, कोअर बंधारे, साठवण तलाव दुरुस्ती अशा योजनांचा या निर्णयात समावेश आहे. भूसंपादनातील अडथळे, स्थानिकांचा विरोध आणि ठेकेदारांकडून असहकार्य ही प्रमुख कारणे या योजनांच्या रखडण्यामागे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारच्या मते, अशा अकार्यक्षम योजनांवर वेळ आणि निधी खर्च करण्यापेक्षा त्या रद्द करून नवीन उपयुक्त योजनांना गती देणे फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे विकासाचा मार्ग मोकळा होईल आणि निधीचा योग्य वापर होऊ शकेल.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर तिजोरीचा भार?
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण आला असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. या योजनेसाठी महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचा निधी राखीव ठेवावा लागतो. त्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांचे अर्थसंकल्पीय वाटप प्रभावित झाल्याची नाराजी काही विभागांनी व्यक्त केली होती.

हाच निधी वळवण्यासाठी रखडलेल्या योजना रद्द केल्या जात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी, सरकारने या चर्चेला खोडून काढले आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वळवण्याचे आरोप निराधार असल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे.

लाडक्या बहिणींच्या खात्यात मे महिन्याचा हप्ता जमा-
दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’ योजनेत सहभागी महिलांच्या खात्यात मे महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबतची माहिती दिली असून, वितरण सुरळीतपणे सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन योजनांसाठी संधी, पण स्थानिक विकासावर प्रश्नचिन्ह-
या निर्णयामुळे नवीन विकास योजनांना निधीची उपलब्धता वाढेल हे खरे, पण जिल्हा व तालुका स्तरावर सुरू असलेल्या काही महत्त्वाच्या योजनांवर गंडांतर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हं आहेत.

सरकारचा दावा – कार्यक्षमतेला प्राधान्य
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अपूर्ण व निष्क्रिय योजना मागे टाकून कार्यक्षम योजनांना प्राधान्य देणे हेच उद्दिष्ट आहे. निधीचा अपव्यय टाळून त्याचा उपयोग जनतेच्या थेट हितासाठी करणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Share News: