India Morning News
देशातील वाढते वायूप्रदूषण गंभीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठी सूचना केली. महानगरांमध्ये पसरलेल्या धुरक्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या आलिशान, उच्च श्रेणीतील वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदीचा विचार करण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले.
न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने इलेक्ट्रिक वाहने हा प्रदूषणावरील दीर्घकालीन उपाय असल्याचे स्पष्ट केले. “सर्वप्रथम लक्झरी वाहनांवर निर्बंध घातल्यास सामान्य लोकांना त्रास होणार नाही,” अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारास न्यायालयाने स्पष्ट पाठिंबा दर्शवला. खंडपीठाने नमूद केले की बाजारात ई-वाहनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याने समान आकाराच्या पेट्रोल-डिझेल वाहनांचे निर्मूलन टप्प्याटप्प्याने शक्य आहे.
केंद्र सरकारतर्फे अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. त्यांनी सांगितले की EV इकोसिस्टमसाठी 13 मंत्रालये एकत्रितपणे काम करत आहेत.
सुनावणीत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले. किमती कमी झाल्या असल्या तरी पुरेशा चार्जिंग पॉईंट्सच्या अभावामुळे EV वापरात अडथळे येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाची ही कडक भूमिका लक्षणीय ठरत असून, देशातील आगामी ऑटो धोरणांवर या सूचनेचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडू शकतो.
