India Morning News
मुंबई : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून केलेल्या जमीन खरेदी–विक्री व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील कार्यपद्धती जाहीर केली असून छोटे भूखंड नियमित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील ६० लाख कुटुंबे आणि जवळपास ३ कोटी नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे. भूखंड नियमित झाल्यानंतर संबंधित खरेदीदाराचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवले जाईल आणि मालकीहक्क अधिकृतपणे लागू होईल.
१९६५ ते २०२४ दरम्यानचे व्यवहार नियमित
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील तुकडेबंदीविरोधी व्यवहारांना लागू राहतील. संबंधित आदेश जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले आहेत.
कोणत्या जमिनींना मिळणार फायदा?
या निर्णयाचा लाभ खालील क्षेत्रांतील जमिनींना मिळणार—
-
MMRDA, PMRDA, NMRDA नियोजन क्षेत्रातील भूखंड
-
निवासी व व्यावसायिक झोनमधील जमिनी
-
छावणी क्षेत्रातील जमिनी
-
प्रादेशिक आराखड्यातील अकृषिक झोन
-
गावठाण लगतचे ‘भोवतालचे भाग’
भूखंड नियमित झाल्यानंतर मालकाला पुढील विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यावर कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही.
सातबाऱ्यावर अडकलेली नावे आता नोंदवली जाणार
तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेकांची नावे सातबाऱ्यावर चढत नव्हती. आता सर्व अशा नोंदी मुख्य कब्जेदार म्हणून करण्यात येतील. काही ठिकाणी फेरफार रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, त्यावरही समाधानकारक तोडगा काढण्यात आला आहे.
नोटरी/स्टॅम्प पेपर व्यवहारांसाठी विशेष मार्गदर्शन
ज्यांचे व्यवहार फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर झाले आहेत आणि नोंदणी नाही, अशांना महसूल अधिकारी मार्गदर्शन करतील. नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर अशा व्यवहारांनाही सातबाऱ्यावर नोंद मिळणार आहे.
