राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रात नवे पर्व; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले आठ मोठे निर्णय

Share News:

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यासाठी महत्त्वपूर्ण अशा आठ निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरणही जाहीर करण्यात आले असून ‘माझे घर, माझे अधिकार’ ही संकल्पना या धोरणात केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली आहे. एकूण 70 हजार कोटींची गुंतवणूक गृहनिर्माण खात्यामार्फत करण्यात येणार आहे. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि त्यानंतरचा पुनर्विकास यावर भर दिला जाणार आहे.

या बैठकीत विविध विभागांच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा विभागाचे चार, तर उर्वरित निर्णय विधी, नगरविकास, उद्योग व गृहनिर्माण विभागात घेतले गेले. या बैठकीत नव्याने मंत्रिमंडळात समाविष्ट झालेले आमदार छगन भुजबळ यांनी प्रथमच सहभाग घेतला. त्यांना खाते वाटप अद्याप जाहीर झाले नसले तरी अन्न व नागरी पुरवठा खाते मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय – मुख्य ठळक मुद्दे:-वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता; 28 नवीन पदनिर्मिती व 1.76 कोटींच्या निधीला मंजुरी. (विधी व न्याय विभाग)
देवनार, मुंबई येथे बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानावर आधारित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेडला भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)
उद्योग विभागातील कालबाह्य धोरणांतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी. (उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
‘माझे घर, माझे अधिकार’ या घोषवाक्यासह नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर; 70 हजार कोटींची गुंतवणूक, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकासाची योजना. (गृहनिर्माण विभाग)
धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेस सुधारित 5329.46 कोटी रुपयांची मान्यता; 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती. (जलसंपदा विभाग)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता; 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता उपलब्ध होणार. (जलसंपदा विभाग)
रायगड जिल्ह्यातील पोशिर प्रकल्पासाठी 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
शिलार प्रकल्प, तालुका कर्जत, जिल्हा रायगड यासाठी 4869.72 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी. (जलसंपदा विभाग)
नव्या धोरणांसह विकासाला गती देण्याचा शासनाचा निर्धार स्पष्टपणे दिसून येतो.

Share News: