India Morning News
नागपूर: शेतकरी आंदोलन आणि न्यायव्यवस्थेविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवरून माजी आमदार बच्चू कडू यांना बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान फटकारलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “लोकशाहीत आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, मात्र तो शांततेत आणि शिस्तीत पार पाडला पाहिजे.”
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं की, लोकशाही ही असंतोष व्यक्त करण्याचं साधन आहे, अराजक निर्माण करण्याचं नव्हे. रस्ते अडवणे, वाहतूक विस्कळीत करणे, आणि सामान्य नागरिकांना त्रास देणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना शोभणारे नाही, असं न्यायालयाने ठामपणे नमूद केलं.
बच्चू कडूंनी याआधी वक्तव्यात म्हटलं होतं की, “शेतकरी आंदोलन केल्यावर अटक होते, पण आत्महत्या केल्यानंतर न्यायव्यवस्था गप्प राहते.” या विधानावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि विचारलं, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दिलेले न्यायालयाचे निर्णय तुम्ही कधी वाचले आहेत का?”
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी अनेकदा न्यायालयाने सरकारला कठोर निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्था ‘शेतकरीविरोधी’ असल्याचा आरोप गैरजबाबदार आणि दिशाभूल करणारा असल्याचं मत नोंदवलं.
राज्य सरकारलाही न्यायालयाने सूचना दिल्या की, भविष्यातील आंदोलने शांततेत आणि सुव्यवस्थित पार पडावीत, यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
सुनावणीच्या शेवटी खंडपीठाने बच्चू कडूंना इशारा देत सांगितलं — “वक्तव्य करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती तपासा आणि न्यायव्यवस्थेविषयी बोलताना संयम पाळा.”
न्यायालयाचा अंतिम संदेश: “लोकशाहीत आंदोलन हा हक्क आहे, पण जबाबदारीने वागणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे.”
