India Morning News
पीएमआरडीएच्या निष्क्रियतेमुळे रहिवासी संतप्त
पुणे : भूगाव येथील फॉरेस्ट ट्रेल्स टाउनशिपमधील रहिवाशांनी विकसक परांजपे स्कीम (कन्स्ट्रक्शन) लिमिटेडवर खरेदीदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. बेकायदेशीर बांधकामे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे, सार्वजनिक सुविधांऐवजी खुल्या जागांवर इमारती उभारणे आणि टेकडीचे अनधिकृत खोदकाम अशा गंभीर अनियमिततांचा समावेश आहे.
पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या आदेशाने झालेल्या सखोल चौकशीत हे सर्व उल्लंघन निष्पन्न झाले. एसटीपी-२००५ नियमानुसार २०१२ ते २०२१ या कालावधीत ३५ एकरवर बागा, उद्याने, खेळाची मैदाने अशा सार्वजनिक सुविधा देणे बंधनकारक होते. मात्र विकसकाने एक एकरही सुविधा दिली नाही, उलट राखीव जागांवरच इमारती बांधल्या. तरीही पीएमआरडीएने परवानग्या दिल्याचा रहिवाशांचा दावा आहे.
सध्या बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण वेगात सुरू असून नवीन फ्लॅट-बंगले अनभिज्ञ ग्राहकांना विकले जात आहेत. रहिवासी राम पार्थसारथी म्हणाले, “खुल्या जागा रहिवाशांसाठी आहेत, प्रभावी विकसकाच्या मर्जीने नियम बदलता येत नाहीत.” कॅप्टन कुलकर्णी यांनी सांगितले, “विकसकाने खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली, विकलेल्या जागा ‘सार्वजनिक बाग’ दाखवल्या. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५१ नुसार परवानगी रद्द होणे आवश्यक आहे, तरी कारवाई नाही.”
काही अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रहिवाशांकडे आरटीआयद्वारे मूळ अहवाल असल्याने तो फसला. टेकडी खोदकामाबाबत पीएमआरडीए ‘हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा विषय’ म्हणत पळवाट काढत असल्याचा आरोप आहे.
निष्क्रियतेमुळे रहिवासी नगर विकास सचिव व उच्चस्तरीय समितीकडे पुराव्यांसह गेले आहेत. “हा खासगी टाउनशिप मॉडेलचा लज्जास्पद पराभव आहे. ९० टक्के ओपन स्पेसच्या जाहिराती फसव्या आहेत,” असे रहिवासी म्हणाले. दोषींवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास निरपराध खरेदीदारांचे प्रचंड नुकसान होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
