हिंदी सक्तीवरून मोठा वाद; शिक्षणमंत्र्यांचा ‘अनिवार्य’ शब्द हटवण्याचा निर्णय

Share News:

महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची केल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला वाद दिवसेंदिवस गहिरा होत चालला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, याला आता शैक्षणिक क्षेत्रातूनही पाठिंबा मिळत आहे. राज्याच्या सुकाणू समितीचे सदस्य आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील हा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन महत्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, हिंदी भाषा संदर्भातील शासन निर्णयात ‘अनिवार्य’ असा उल्लेख झाल्याने गैरसमज पसरला. त्यामुळे तो शब्द हटवण्यात येणार असून, नवीन शासन निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.

केंद्राकडून कोणतीही सक्ती नाही-

दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारकडून हिंदी सक्तीचा कोणताही आदेश आलेला नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, तीन भाषा शिकवण्याची अंमलबजावणी राज्याच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीच्या निर्णयानुसार, हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, ‘अनिवार्य’ असा शब्द वापरल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला.

मराठी विषय सर्व शाळांमध्ये बंधनकारक-

शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले की, मराठी विषय हा सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य आहे. मराठी शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडे मराठी भाषेतील पदवी असणे आवश्यक आहे, याची खात्री केली जात आहे.

शिक्षक भरती आणि नव्या शाळांची घोषणा-

राज्यात 10,500 शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलवरून केली जाणार असून, ही भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. तसेच, राज्यातील आठ विभागांमध्ये गुरुकुल निवासी शाळा सुरू केल्या जातील. या शाळांमध्ये विशेष शिक्षणासोबतच खेळात कुशल विद्यार्थ्यांसाठी निवासी सुविधा उपलब्ध असतील.

कॉपीमुक्त परीक्षा आणि सुधारणा कार्यक्रम-

राज्यातील 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त मोहीम यशस्वी झाली असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. शाळांमध्ये भौतिक सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने नवे शासन निर्णय लागू करण्यात आले आहेत.

‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ गीत शाळांमध्ये-

राज्य गीत म्हणून ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे गीत सर्व शाळांमध्ये गायले जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 100 दिवसांचा कार्यक्रम राबवला आहे.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्ती–

राज्यातील 65 शिक्षण संघटनांशी सल्लामसलत करून शिक्षकांवर असलेले अतिरिक्त अशैक्षणिक कामकाज कमी करण्यासाठी नविन नियमानुसार शासन निर्णय लागू केला जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य सुविधा-

राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होऊन, त्यांना आरोग्य पत्रिका दिली जाणार आहे. तसेच, गरज भासल्यास मोठ्या रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार मिळतील.

रमेश पानसे यांचा स्पष्ट विरोध-

सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे यांनीही पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त बोजा टाकणारा आहे आणि तो मागे घेणे आवश्यक आहे.

Share News: