India Morning News
मुंबई: महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या दोन्ही शासन निर्णयांना (जीआर) महायुती सरकारने रद्द केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आग्रही असणाऱ्या गटांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, काही राजकीय पक्षांनी यावर टीकाही केली आहे.
त्रिभाषा सूत्रांतर्गत हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला मराठी भाषकांमधून तीव्र विरोध झाला होता. मराठी भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीच्या जतनासाठी अनेकांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने एप्रिल २०२५ आणि जून २०२५ मधील शासन निर्णय रद्द केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “हिंदी सक्तीचा निर्णय तात्पुरता मागे घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
Comments are closed