India Morning News
मुंबई –
महाराष्ट्र सरकारने ब्राह्मण समाजासाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य योजना सुरू केली असून, शिक्षण व नोकरीतील 10 टक्के आरक्षणातून वगळलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तरुणांना स्वावलंबी बनवण्याचा उद्देश यात आहे. याच पद्धतीवर राजपूत समाजासाठी ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप महामंडळ’ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी ‘श्री वासवी कन्याक आर्थिक महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहेत.
परशुराम महामंडळाला अध्यक्ष नेमल्यानंतर शासनाने या तीनही महामंडळांना मिळून 50 कोटी रुपये अधिकृत भागभांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ कागदावर असलेल्या या महामंडळांना प्रत्यक्ष निधी मिळाल्याने कर्जावरील व्याज परतावा योजना सुरू झाली आहे.
योजनेनुसार संबंधित समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना उद्योग किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेतल्यास त्यावरील व्याज शासन परत करणार आहे. वैयक्तिक कर्जांसाठी 15 लाखांपर्यंतची मर्यादा ठेवली असून, दरमहा व्याजाची रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होईल. एकूण व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा 4.5 लाख रुपये आहे. तर गट कर्जांसाठी 50 लाखांच्या कर्जावर 15 लाखांपर्यंत व्याज परत मिळू शकते.
हप्ता वेळेवर न भरल्यास किंवा भरण्याची माहिती 15 दिवसांत वेब पोर्टलवर अपलोड न केल्यास त्या हप्त्यावरील व्याज मिळणार नाही, अशी अट शासनाने घातली आहे. वार्षिक 50 लाभार्थ्यांची निवड होणार असून महिलांसाठी 30% आणि दिव्यांगांसाठी 3% निधी राखीव आहे. लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी, 18–45 वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
अर्जासाठी आधार-लिंक्ड कर्ज खाते, उद्योग सुरू असल्याचा पुरावा, दोन छायाचित्रे, कर्ज मंजुरी आदेश, पॅन-लिंक्ड बँक खाते, जातीचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र आणि प्रकल्पाच्या आवश्यक परवानग्या अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. कोणत्याही अन्य महामंडळाच्या समान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजातील स्वावलंबी तरुणांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे.
