मंत्रिमंडळ निर्णय : शेतकऱ्यांना दिलासा, पायाभूत सुविधांना चालना

Share News:

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज शेतकरी, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ऊर्जा, नगरविकास, मृद व जलसंधारण आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांचा यात समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना वीज दर सवलतीचा लाभ

ऊर्जा विभागाने उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा सर्व प्रकारच्या १,७८९ योजनांमुळे शेतकरी सभासदांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा खर्च कमी होईल.

नागरी पायाभूत सुविधांसाठी २,००० कोटींचे कर्ज

नगरविकास विभागांतर्गत नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा होईल.

अकोला जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना निधी

मृद व जलसंधारण विभागाने अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता दिली. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमता वाढणार असून, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल.

रायगडमधील जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात

महसूल विभागाने रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला देण्यास मंजुरी दिली. या जमिनीवर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधली जाणार आहेत.

Share News: