India Morning News
मुंबई : राज्यातील धार्मिक व ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ₹२०,००० कोटी खर्चाच्या या भव्य प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या महामार्गाच्या माध्यमातून राज्यातील १८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना थेट जोडण्याची योजना आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनारपासून ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी येथे संपणाऱ्या या मार्गात साडेतीन शक्तीपीठं, दोन ज्योतिर्लिंगं, पंढरपूर व अंबाजोगाई यांसारखी महत्त्वाची धार्मिक स्थळं जोडली जातील. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले अन्य निर्णय:
वांद्रे पूर्व न्यायालय प्रकरणात दिलासा:
न्यायालयासाठी राखीव भूखंडावर वसलेल्या नागरिकांसाठी ₹३१.७५ कोटींचं शुल्क माफ करण्यात आलं असून, त्यांच्या गाळ्यांचे विनामूल्य हस्तांतरण होणार.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा:
वसतीगृहातील निवास व आहार भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोयना प्रकल्पासाठी सुधारित मान्यता:
कोयना धरण पायथ्यावरील वीज निर्मिती प्रकल्पाला नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
GST कायद्यात सुधारणा:
महाराष्ट्र GST कायद्यात आवश्यक ते बदल करून नवीन विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार.
थकबाकी तडजोड विधेयक:
सार्वजनिक कंपन्यांच्या थकबाकी संदर्भात नवीन तडजोडीच्या तरतुदींसह सुधारित विधेयक सादर होणार.
हडको कर्जाला राज्य हमी:
₹२,००० कोटींच्या हडको कर्जासाठी शासन हमी व शुल्क माफी देण्यात आली. यामध्ये –
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका – ₹८२२ कोटी
नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण – ₹२६८ कोटी
मिरा-भाईंदर महापालिका – ₹११६ कोटींचा समावेश
चिखली STP प्रकल्पास मान्यता:
पिंपरी-चिंचवडमधील चिखली येथे ७००० चौ.मी. क्षेत्रात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याला मंजुरी.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प फक्त श्रद्धास्थळांशी जोडणारा नसून, ग्रामिण भागातील पर्यटन, रोजगार, लघुउद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि वाहतूक सेवांना नवे पंख देणारा ठरणार आहे. यात्रेकरूंसाठी सुरक्षित व जलद प्रवासाची सोय उपलब्ध होणार असून, ग्रामविकासाला गती मिळवून देणारा हा महामार्ग महाराष्ट्रासाठी नवा आर्थिक प्रवास सुरू करणार आहे.
Comments are closed