केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर; २०२७ मध्ये होणार लोकसंख्या आणि जातीनिहाय जनगणना

Share News:

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने २०२७ मध्ये होणाऱ्या देशाच्या १६व्या लोकसंख्या जनगणनेची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार असल्याचंही गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

गृह मंत्रालयाने जनगणना कायदा १९४८ अंतर्गत ही अधिसूचना काढली आहे. जनगणनेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ असेल, तर लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांसाठी हा दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आला आहे.

अमित शहा यांची माहिती

गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका बैठकीत जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, ३४ लाख गणक आणि पर्यवेक्षक, तसेच १.३ लाख कर्मचारी डिजिटल उपकरणांच्या सहाय्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करतील. यावेळी डिजिटल माध्यमातून आणि मोबाईल अ‍ॅपद्वारे जनगणना होणार असून, नागरिकांना स्वयं-गणनेचीही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

जनगणना दोन टप्प्यांत

पहिला टप्पा: घर यादीकरण – राहणीमान, सुविधा आणि मालमत्तांची माहिती नोंद.

दुसरा टप्पा: लोकसंख्या नोंद – व्यक्तीगत, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक माहिती गोळा केली जाईल.

डेटा सुरक्षेला प्राधान्य

सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, माहिती संकलन, संग्रहण आणि प्रसारणाच्या टप्प्यांवर डेटा सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील. ही जनगणना स्वातंत्र्यानंतरची ८वी आणि एकूण १६वी जनगणना असणार आहे. सरकारच्या मते, जातीनिहाय माहितीमुळे धोरण आखणीसाठी अधिक अचूक डेटा मिळेल.

Share News: