India Morning News
नवी दिल्ली: सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सोमवारी (19 मे) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) येथे ‘ई-झिरो एफआयआर’ योजनेचा पायलट प्रकल्प सुरू केला.
या नव्या उपक्रमाअंतर्गत, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (NCRP) किंवा हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर नोंदवले गेलेले, 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमांचे सायबर आर्थिक गुन्हे थेट एफआयआरमध्ये परिवर्तित केले जातील. यामुळे तक्रारदारांना पोलिस ठाण्याचा उंबरठा न ओलांडताही न्याय मिळविणे शक्य होणार आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मते, ही प्रणाली सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रणासाठी प्रभावी ठरणार आहे. यामुळे तपास प्रक्रियेत गती येईल आणि गुन्हेगारांवर त्वरीत कारवाई करता येईल.
ते म्हणाले, “दिल्लीसाठी पायलट प्रकल्प म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही योजना लवकरच संपूर्ण देशभर लागू केली जाईल.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे हे स्वयंचलित एफआयआर प्रणाली अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
गृहमंत्री शहा यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरूनही यासंबंधी माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही प्रणाली नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल ठरेल.
सरकारच्या या पावलामुळे सायबर चोरट्यांना आता खैर नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
Comments are closed