मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प 2.0: राज्यात 1071 मेगावॅटचे सौर प्रकल्प; 3 लाख शेतकऱ्यांना लाभ

Share News:

मुंबई:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यातील वाटचालीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पारंपरिक ऊर्जेवर अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाच्या योजनांची माहिती दिली. याअंतर्गत, महानिर्मितीतर्फे ‘मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प 2.0’ योजनेद्वारे 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असून, यामुळे राज्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

महानिर्मितीचे वैशिष्ट्ये आणि सौर प्रकल्पांचा आराखडा

– महानिर्मिती: 13,880 मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादक कंपन्यांपैकी एक. ‘एनटीपीसी’नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची ऊर्जा निर्मिती कंपनी.

– विविध ऊर्जा स्रोत: औष्णिक, वायू, जल आणि सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती.

– उद्दिष्ट: कमी दरात वीज पुरवठा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे.

जीईएपीपी इंडियाचे योगदान

– स्थापना: रॉकफेलर फाउंडेशन, आयकिया फाउंडेशन आणि बेझोस अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन.

– उद्देश: विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य आणि हरित ऊर्जा प्रणालीला चालना देणे.

– भारतातील कार्य: वितरणक्षम ऊर्जा उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0

पारंपरिक ऊर्जेवर अवलंबित्व कमी करून शाश्वत ऊर्जेचा वापर आणि शेतकऱ्यांना अखंडित वीज पुरवठा.

2025 पर्यंत 30% कृषी फीडरचे सोलरायझेशन.

0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प वितरण उपकेंद्राच्या 5-10 किमी परिघात उभारणे.

– प्रकल्प व्यवस्थापन

: जीईएपीपी इंडिया प्रकल्पासाठी PMU (Project Monitoring Unit) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करणार.

– लाभ: माहिती संकलन, प्रकल्प प्रगतीचे परीक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी.

प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देखरेख

– संयुक्त समिती: योजनेच्या मार्गदर्शनासाठी धोरणात्मक समिती स्थापन.

– डॅशबोर्ड: जमीन संपादनापासून प्रकल्प प्रगतीचे दैनंदिन निरीक्षण.
– प्रशिक्षण: सर्व भागधारकांना प्रशिक्षण देऊन वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे.

– रोजगार निर्मिती: प्रकल्पामुळे नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होणार.

या योजनेद्वारे शाश्वत विकासाला चालना देत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा आणि हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचा शासनाचा मानस आहे.

Share News: