त्रिभाषा धोरणासाठी समिती स्थापन ;डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा

Share News:

मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण ठरवण्याबाबत अखेर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शुक्रवारी राज्य सरकारने यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी केला. ही समिती तीन महिन्यांच्या आत शासनाला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर राज्यात जोरदार गदारोळ झाला होता. मनसे आणि शिवसेनेनं या विरोधात मोठं आंदोलन उभारलं होतं. शैक्षणिक संघटनांनी देखील शासनावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर अखेर सरकारनं समितीमार्फत निर्णय घेण्याचा मार्ग निवडला आहे.

समितीतील सदस्य :

डॉ. नरेंद्र जाधव – अध्यक्ष
डॉ. सदानंद मोरे – माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती
डॉ. वामन केंद्रे – माजी संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD)
डॉ. अपर्णा मॉरिस – शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे
सोनाली कुलकर्णी जोशी – भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे
डॉ. मधुश्री सावजी – शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर
डॉ. भूषण शुक्ल – बालमानसतज्ज्ञ, पुणे
संजय यादव – राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई (सदस्य सचिव)

पार्श्वभूमी :

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत राज्यात त्रिभाषा धोरण राबवण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु तिसरी भाषा कोणती असावी या मुद्द्यावरून राज्यात वादंग माजला होता. हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मोठे आंदोलन पेटले होते. त्यानंतर फडणीस सरकारला मागे हटावं लागलं होतं.

आता नव्या समितीसमोर तिन्ही भाषांचा समतोल साधत, शैक्षणिक दृष्टीने व्यवहार्य धोरण तयार करण्याची मोठी जबाबदारी असणार आहे.

Share News: