शारदा विद्यालय’च्या शिक्षणयात्रेला न्यायालयाची हिरवी झेंडी!

Share News:

शिक्षणाच्या हक्कासाठी न्यायालयाचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप!

अखेर..६२१ विद्यार्थ्यांना मिळाला न्याय..
विद्यार्थी आणि पालकात आनंद

तुमसर :- शिक्षण क्षेत्राला हादरवणाऱ्या एका मोठ्या वादाला अखेर न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. ‘पूजा शिक्षण संस्था, तुमसर’ संचालित शारदा विद्यालय व कन्या कनिष्ठ महाविद्यालय यांच्यावर आलेला शाळा तोडण्याचा धोका दूर करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २५ जून २०२५ रोजी शिक्षण विभागाच्या कारवाईला तात्काळ स्थगिती दिली आहे.न्यायमूर्ती नितीन डब्ल्यू. सांबरे व सचिन एस. देशमुख यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट विचारले की,
“ज्या इमारतीस तोडण्याचा अधिकृत आदेशच नाही, आणि ती तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याचे दाखले आहेत, तिथे शिक्षण विभागाने स्थलांतराची प्रक्रिया का सुरू केली?”
२४ जून २०२४ रोजी तुमसर नगर परिषदेकडून ‘शाळा जीर्ण आहे’ असा दाखला देत इमारत तोडण्याचे आदेश संबंधित जागेच्या मालकाला देण्यात आले होते. मात्र, ‘पूजा शिक्षण संस्था’ने तांत्रिक तज्ज्ञांमार्फत सखोल स्ट्रक्चरल तपासणी करून इमारत पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे दाखविले. याला नगर परिषदेचे अभियंतेही सहमत होते.
तरीही शिक्षण विभागातील वरिष्ठ पातळीवरून, अवर सचिव, उपसंचालक शिक्षण विभाग नागपूर व जिल्हा परिषद भंडारा येथील शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शाळा स्थलांतराच्या हालचाली सुरू होत्या, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले होते.परिणामी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय देत, “कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये,” असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
२५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या विद्यालयात आजही ६२१ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, हजारो विद्यार्थी येथे घडून समाजात आपले स्थान निर्माण करत आले आहेत.
शाळेच्या इमारतीला विधानसभा निवडणुकीच्या काळात “आदर्श मतदान केंद्र” म्हणून मान्यता मिळालेली होती, यावरूनच तिची सुरक्षितता अधोरेखित होते.हा निकाल विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचा विजय असून, संस्थेच्या लढ्याला मिळालेलं यश शिक्षण प्रेमींसाठी दिलासादायक ठरलं आहे.न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या अनियमित हालचालींवर ताशेरे ओढले तर स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत संपूर्ण सुरक्षित असून ६२१ विद्यार्थ्यांचा शिक्षण प्रवास आता सुरळीत चालणार आहे.या निर्णयामुळे तुमसरसह जिल्ह्यातील अनेक शाळांसाठी हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे.

Share News: