किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, भूमि अधिग्रहण में मिलेगा पूरा मुआवज़ा: राजस्व मंत्री बावनकुळे का आश्वासन

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नागपुर: न्यू नागपुर सिटी प्रोजेक्ट के तहत किसानों की ज़मीन अधिग्रहित किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने सोमवार को नागपुर में कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह क़ानून के अनुसार होगी और किसानों को बाज़ारभाव के अनुरूप उचित मुआवज़ा मिलेगा।

बावनकुळे ने कहा कि कुछ तत्व परियोजना को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है—किसानों से सीधी बातचीत होगी और उन्हें उनके हक़ का पूरा मोबदला दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और निश्चिंत रहें।

आरक्षण की माँग पर भी दिया बयान
बंजारा समाज की ओर से आरक्षण की माँग पर बोलते हुए बावनकुळे ने कहा कि हर समाज अपनी माँग रख सकता है, लेकिन आरक्षण केवल क़ानून और नियमों के दायरे में ही दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा, उसके बाद ही राज्य स्तर पर चर्चा संभव होगी।

फसल नुक़सान पर भी राहत का भरोसा
बावनकुळे ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल हानि की भरपाई को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। नुक़सान का आकलन सरकारी सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा और नियमों के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा।

राजनीति पर निशाना
राजनीतिक सवालों पर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस के अलग होने और कुछ नेताओं की नाराज़गी के बाद ठाकरे की राजनीतिक पकड़ कमज़ोर पड़ी है। उनकी रणनीतियाँ असफल साबित हो रही हैं, जिसके चलते उनके बयानों में हताशा झलक रही है। समग्र रूप से, बावनकुळे का संदेश साफ है किसानों को विकास की प्रक्रिया में न्याय मिलेगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे

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