India Morning News
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनेक निर्णायक विषयांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांसंबंधी पाच मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय हा विशेष ठरला. यानुसार आता या आयोगाचा अंमलबजावणी कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत सहकार, विधी व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयीन संकुलांसह न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यास मान्यता देत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्याचे ठरले.
जलसंपदा विभागासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांची तरतूद आणि सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली.
याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोलीतील औंढानागनाथ आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक घेण्यात आली. राज्यातील भाविक मोठ्या संख्येने या पवित्र स्थळांना भेट देतात, हे लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्याचे आणि सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, या तीर्थक्षेत्रांमध्ये भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करावी. तसेच भाविकांसाठी दर्जेदार सुविधा आणि स्वच्छ परिसर निर्माण करून पर्यटनाचा विकास साधण्यावरही त्यांनी भर दिला.
