सरकारकडून रस्ते अपघातातील जखमींवर आता १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार

Share News:

नवी दिल्ली –

रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने आणि मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नविन आरोग्यविषयक योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, अपघातग्रस्त व्यक्तीला उपचारासाठी सरकारकडून दीड लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही योजना ९ मे २०२५ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर काही राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू करण्यात आली असून, लवकरच ती संपूर्ण देशभर विस्तारली जाणार आहे.

‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचारावर भर-

अपघात घडल्यानंतरचे पहिले काही तास अत्यंत निर्णायक असतात. यालाच ‘गोल्डन अवर’ म्हटलं जातं. या काळात योग्य वैद्यकीय सेवा मिळाल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतात. ही गरज ओळखूनच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली असून, अपघातस्थळी तात्काळ मदत मिळवून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्या उपचाराचा पूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे.

सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातही लाभ-

या योजनेनुसार, अपघातात जखमी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जवळच्या सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करता येईल. उपचारांमध्ये शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, वैद्यकीय तपासण्या यांचा समावेश असून, यासाठी संबंधित रुग्णाला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधला जातोय-

योजनेच्या अचूक अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आरोग्य मंत्रालय, राज्य शासन, आणि विविध रुग्णालयांमध्ये समन्वय साधत आहे. तसेच अपघातग्रस्तांना मदतीची माहिती मिळावी यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे.दरवर्षी हजारो नागरिक रस्ते अपघातात गंभीर जखमी होतात किंवा प्राण गमावतात. यामुळे वेळेवर उपचार मिळणं गरजेचं आहे. ही योजना यासाठी प्रभावी ठरणार असून, अपघातानंतर जीव वाचवण्यासाठी आणि जखमींना जीवनात पुन्हा उभं राहण्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.

ही योजना म्हणजे रस्ते सुरक्षेच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल असून, नागरिकांचे जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने सरकारचा गंभीर आणि संवेदनशील दृष्टिकोन दाखवते.

Share News: