India Morning News
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जमीन तुकडेबंदी कायद्यात क्रांतिकारी बदल करणारा अध्यादेश जारी केला आहे. ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम’मध्ये सुधारणा करताना, सर्व नागरी क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदी कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील विकासाला गती देणारा ठरला असून, लाखो कुटुंबांना प्रलंबित मालमत्ता व्यवहार, वारसाहक्क आणि बांधकाम प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या ऐतिहासिक पावलामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख कुटुंबे आणि त्यातील जवळपास २ कोटी नागरिकांना थेट लाभ होईल. पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक जमीन व्यवहार अडकले होते, वारसा हक्क प्रकरणे प्रलंबित होती आणि विकासकामे रखडली होती. आता हे सर्व अडथळे दूर होऊन, शहरी भागातील मालमत्ता बाजारपेठेला चालना मिळेल. महसूल विभागाच्या या निर्णयाने सामान्य नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले असून, आर्थिक विकासाला नवीन दिशा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा अध्यादेश मंजूर झाला. सरकारच्या या कृतीमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
