India Morning News
मुंबई: गणेशोत्सव 2025 च्या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे.
बंदी उठवली, परंतु अटी कायम
मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. तथापि, या मूर्तींना विसर्जन करताना एक महत्त्वाची अट आहे. पीओपी मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. या मूर्तींना केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जित करणे अनिवार्य ठरले आहे.
राज्य सरकारला समिती नेमण्याचे आदेश
न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, पीओपी मूर्तिंच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या यासंदर्भात तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमावी. या समितीला सखोल आणि सुस्पष्ट अहवाल तयार करून न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मूर्तिकारांना दिलासा
या निर्णयामुळे घरगुती गणेश मूर्ती साकारणी आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये पीओपी गणेश मूर्तींना प्रतिष्ठान मिळवणे यामध्ये अडथळा राहिला नाही. तथापि, विसर्जनाच्या पर्यावरणपूरक अटींचे पालन अनिवार्य ठरले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणावर कमी ताण येईल.
न्यायालयातील प्रमुख मुद्दे
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) च्या तज्ज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील, परंतु त्यांना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करणे योग्य नाही.
सीपीसीबीच्या शिफारशींनुसार, पीओपी मूर्त्या केवळ कृत्रिम जलसाठ्यांमध्ये विसर्जित केल्या जाऊ शकतात.
आवश्यक अटी
राज्य सरकारने पीओपी मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी तात्पुरते कृत्रिम तलाव तयार करावे.
विसर्जनानंतर गोळा केलेले पीओपी साहित्य पर्यावरणपूरक पद्धतीने पुनर्वापरासाठी साठवले जाईल.
सीपीसीबीने 2020 मध्ये जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
मोठ्या मूर्त्या आणि शाडू वाद
पीओपी विरुद्ध शाडूच्या मूर्त्या तयार करण्याबाबत सध्या वाद सुरू आहे. राज्य सरकारने विशिष्ट परिस्थितीत पीओपी मूर्त्या तयार करण्याची परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयाने यावर निर्णय घेण्यास वेळ दिला आहे, तसेच मोठ्या मूर्त्या २० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या मूर्त्यांसाठी काही “सवलत” देण्याची शिफारस केली आहे.
या निर्णयामुळे मूर्तिकारांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे, परंतु पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरही मोठी लक्ष ठेवली जाईल.
Comments are closed