India Morning News
– सविस्तर सुनावणी होणार
नवी दिल्ली : संपूर्ण देशातील सरकारी शाळांमध्ये पहिल्या ते आठव्या वर्गांमध्ये शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता सुप्रीम कोर्टाची वरिष्ठ पीठ सविस्तर सुनावणी करेल.
सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने सांगितले की, या प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आणि पैलू आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे अग्रसारित केले जाईल, जेथे वरिष्ठ पीठ स्थापन करून या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होईल आणि नंतर कायदेशीर निर्णय दिला जाईल.
पूर्वीची सुनावणी-
उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये टीईटी अनिवार्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पूर्वी सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी परीक्षा संपूर्ण देशात घेण्याचे आदेश दिले होते. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या पीठाने या प्रकरणावर आपला निर्णय सुनावला होता.
टीईटी नियम काय सांगतो?
टीईटी नियमानुसार वर्ग १ ते ८ पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी TET पास करणे अनिवार्य आहे. हा नियम २०११ नंतर नियुक्त शिक्षकांवर लागू आहे. ज्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही, त्यांना दोन वर्षांच्या आत परीक्षा पास करणे आवश्यक आहे; अन्यथा त्यांना नोकरीतून सेवानिवृत्ती घ्यावी लागू शकते. पदोन्नतीसाठी शिक्षकांना टीईटी पास असणे आवश्यक आहे, आणि ज्यांची नोकरी पाच वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे किंवा सेवानिवृत्ती जवळ आहे, त्यांना काही सवलत दिली गेली आहे.
मोठा निर्णय – पदोन्नती फक्त TET पात्र शिक्षकांना-
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक आणि अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य आहे. टीईटी पात्र शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदांवर पदोन्नती मिळू शकणार आहे. ज्यांना पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा वर्षे पूर्ण आहेत पण टीईटी पात्रता नाही, त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.
मुख्याध्यापकांच्या ५०% पदांची भरती सरळसेवा (नवीन नियुक्ती) आणि उर्वरित ५०% पदे पदोन्नतीद्वारे केली जातात. विस्ताराधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठीही हा नियम लागू होतो. सुप्रीम कोर्टाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशानंतर सध्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
Comments are closed