मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश; नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश

Share News:

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गांतर्गत मराठा विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशात देण्यात आलेल्या १०% आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर त्वरीत निर्णय घेण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

खंडपीठाची गरज का निर्माण झाली?

जानेवारी २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात झाल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी रखडली होती. उपाध्याय हे यापूर्वी या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. त्यांच्या बदलीनंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया आणि निवडणुकीतील राजकीय पार्श्वभूमी

याचिकाकर्त्यांनी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, २०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेला मराठा आरक्षण कायदा राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला होता. महाराष्ट्रातील सुमारे एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजासाठी हा कायदा महत्त्वाचा मानला जातो.

लवकरच अंतिम निर्णयाची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता मराठा आरक्षण प्रकरणावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नवीन खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतर याचिकांवर तातडीने सुनावणी होणार असून, याचा परिणाम राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया आणि आरक्षण धोरणांवर होऊ शकतो.

Share News: