India Morning News
कोची : मुस्लिम पुरुषाने पहिला विवाह अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह करण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीची संमती घेणे आवश्यक आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाने महिलांच्या संविधानिक हक्कांना बळकटी मिळाली आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी या निकालात नमूद केले की, “धर्म गौण आहे, पण संविधानिक अधिकार सर्वोच्च आहेत.” त्यांनी स्पष्ट केले की धार्मिक प्रथा किंवा रूढीपेक्षा कायदा आणि संविधानाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
या प्रकरणात एका मुस्लिम पुरुषाने दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, मात्र त्याची पहिली पत्नी या प्रकरणातील पक्षकार नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत पुरुषास फटकारले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुस्लिम कायद्यानुसार दुसरा विवाह फक्त विशिष्ट परिस्थितीतच शक्य आहे, आणि तोही पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय वैध ठरत नाही. “पहिल्या पत्नीचे मत न विचारता दुसरा विवाह करणे हे अन्यायकारक आणि संविधानविरोधी आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले.
नोंदणी अधिकारीलाही अधिकार:
न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे की, दुसऱ्या विवाहाच्या नोंदणीवेळी नोंदणी अधिकारी पहिल्या पत्नीचे मत जाणून घेऊ शकतो. जर तिला हरकत असेल, तर प्रकरण नागरी न्यायालयात सोपवावे. यामुळे महिलांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला राहील.
न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले, “९९.९९ टक्के मुस्लिम महिला आपल्या पतीच्या दुसऱ्या विवाहाला विरोध करतील; त्यामुळे त्यांचे मत ऐकले जाणे अत्यावश्यक आहे.”
या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांच्या सन्मान आणि हक्कांचे रक्षण होईल, आणि पहिल्या पत्नीचा आवाज कायद्याने ऐकला जाईल, हा महिलांच्या दृष्टीने मोठा विजय असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
