कर्जमाफी खऱ्या गरजूंनाच; मर्सिडीजवाल्या शेतकऱ्यांना देणार नाही; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे मत

Share News:

अमरावती : राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्या सातत्याने वाढत असताना, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. “खऱ्या गरजूंना मदत मिळेल, पण मर्सिडीज चालवणाऱ्या आणि ले-आऊटवाल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही,” असा निर्विकार इशारा त्यांनी दिला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील कौडण्यापूर येथील विठ्ठल मंदिर दर्शनानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यांनी स्पष्ट केलं की राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनानुसार, गरजू शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल. मात्र, ज्यांनी शेतीच्या नावाखाली कर्ज काढून फार्महाऊस बांधली, मर्सिडीज घेतली किंवा ले-आऊट विकले, अशांना ही मदत मिळणार नाही.

“धनाढ्यांसाठी नव्हे, गरजूंसाठी कर्जमाफी”
बावनकुळे म्हणाले, “कर्जमाफी ही गरजूंसाठी असावी. ज्या शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष शेती आहे, जे अडचणीत सापडले आहेत, त्यांनाच याचा लाभ मिळायला हवा. आपले सरकार हेच धोरण ठेवणार आहे.”

त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काही योजना देखील यावेळी अधोरेखित केल्या. लाडक्या बहिणींना दिला जाणारा 1500 रुपयांचा मासिक सन्मान पुढे 2100 रुपयांवर नेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे वीजबिल माफ करण्याचा शब्द सरकारने दिला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून निर्णय
कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती तयार केली जात असून, तिची घोषणा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर 3 जुलै रोजी विधानभवनात बच्चू कडू यांच्यासह बैठक होणार असून, त्यात 8 ते 10 मंत्री सहभागी होतील आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.

अधिवेशनात कर्जमाफी होणार केंद्रबिंदू
30 जून ते 18 जुलै या कालावधीत होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफी, हिंदी भाषा सक्ती, आणि महामार्ग प्रकल्प यांसारख्या मुद्द्यांवर महायुती सरकारला विरोधकांकडून जोरदार प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत योग्य निर्णय घेतला जाईल, मात्र कर्जाचा गैरवापर करणाऱ्यांना माफ केलं जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिला.

Share News: