India Morning News
मुंबई: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, आचारसंहितेतून सूट देण्यासंदर्भात येणाऱ्या प्रस्तावांचा बारकाईने अभ्यास आणि तपासणी करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असतील, तर शासनाच्या विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी राहतील. समितीचं प्रमुख कार्य म्हणजे आचारसंहितेच्या काळात शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूट प्रस्तावांची नियमांनुसार छाननी करणे आणि त्यांच्या कायदेशीरतेचा अहवाल तयार करणे.
कोणते प्रस्ताव मंजुरीस पात्र आहेत आणि कोणते नियमबाह्य आहेत, हे समिती आपल्या शिफारसींच्या अहवालाद्वारे आयोगाला सादर करेल, त्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व शासकीय विभागांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, कोणताही सूट प्रस्ताव थेट आयोगाकडे न पाठवता नव्या समितीकडेच पाठवावा. या पद्धतीमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि निष्पक्ष होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात जाहीर झाल्या असून, सध्या त्यावर आचारसंहिता लागू आहे.
या पार्श्वभूमीवर नव्याने स्थापन झालेली समिती शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यातील संयोजक दुवा म्हणून कार्य करणार असून, आगामी निवडणूक प्रक्रियेला गती देणार आहे.
