India Morning News
मुंबई : राज्य सरकारने सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य कवचाची मर्यादा पाच लाखांवरून थेट दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, याचा थेट फायदा राज्यातील ३.४४ कोटी आयुष्मान कार्डधारकांना होणार आहे.
हा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही तास आधीच हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी वाढीव मर्यादा :
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी आता दहा लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च शासन उचलणार आहे. महात्मा फुले योजनेतील २३९९ उपचारांपैकी २२३ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
सध्याची पद्धत संपुष्टात :
या योजनेत मोठा बदल म्हणजे रुग्णालयांना श्रेणीनुसार पॅकेज दर देण्याची विद्यमान पद्धत रद्द करण्यात आली आहे.
त्याऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे आणि राज्याचे दर मिळून ‘बेस पॅकेज रेट’ लागू केले जाणार आहेत. या दरांवर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम रुग्णालयांना दिली जाईल.
नियामक परिषदेला अधिक अधिकार :
उपचारांच्या यादीत बदल, दर निश्चिती, शासकीय राखीव उपचारांची वाढ किंवा कपात करण्याचे अधिकार नियामक परिषदेला देण्यात आले आहेत.
तसेच, विशिष्ट परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांनाही शासकीय राखीव उपचार खुले करण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत.
आयुष्यमान कार्ड कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढले :
आयुष्यमान कार्ड निर्माण आणि वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे —
-
प्रत्येक केवायसी कार्डासाठी ₹२०
-
कार्ड वितरणासाठी ₹१०
असे मानधन देण्यात येणार असून, राज्याने यासाठी ₹२०४.६ कोटींची तरतूद मंजूर केली आहे.
सध्या राज्यातील १२.७४ कोटींपैकी ९.३० कोटी आयुष्यमान कार्ड वितरित झाली आहेत. उर्वरित कार्डांचे वितरण पूर्ण करण्यासाठी आशा स्वयंसेविका, स्वस्त धान्य दुकानचालक आणि ‘आपले सरकार’ केंद्रातील कर्मचारी सक्रिय आहेत.
या निर्णयामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठा बदल होणार असून, सामान्य नागरिकांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे.
