India Morning News
मुंबई (24 सप्टेंबर 2025): महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्र जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सहा महत्त्वाचे जीआर जारी
शासनाने विविध विभागांसाठी सहा महत्त्वाचे सरकारी निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत. यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासह इतर कर्मचारी-केंद्रित निर्णयांचा समावेश आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू
शासनाच्या माहितीनुसार, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात (अधिसूचना) जारी झालेल्या, पण 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या तत्त्वांनुसार घेतला गेला असून, केंद्रानेही अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे.
इतर पाच महत्त्वाचे निर्णय
-
नगरविकास विभाग: आस्थापनांवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर, चालक व गट-डसह 27 बहुउद्देशीय पदांची निर्मिती.
-
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग: अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन अदा करण्यास मंजुरी.
-
उच्च न्यायालय – महाधिवक्ता कार्यालय: शिपाई पद पुनर्जिवित करून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीस मान्यता.
-
विधी व न्याय विभाग: सरकारी कर्मचारी कर्जे, वाहन खरेदी अग्रिमे यासाठी निधींचे वाटप करण्यास मान्यता.
-
कृषी विद्यापीठ: कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिमासाठी अनुदान मंजूर.
कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
या निर्णयांमुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध सुरक्षित होतील. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याने निवृत्तीवेतन सुनिश्चित होणार असून, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळेल.






Comments are closed