India Morning News
मुंबई:
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेत आता सरकारने कठोर तपासणीला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत निकषांमध्ये न बसणाऱ्या तब्बल 19 लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं असून, त्यांना योजनेबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय. राज्य सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची पडताळणी सुरू असून, त्यासाठी थेट केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची मदत घेण्यात येत आहे.
अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना लवकरच योजनेमधून वगळण्यात येणार आहे. यासाठी त्या महिलांच्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाने भरलेले आयकर विवरणपत्र (ITR) तपासले जात आहे. उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या महिलांना पुढील हप्ता मिळेल की नाही, याबाबतही आता साशंकता आहे.
सरकारी, निमसरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी योजनेत नाव नोंदवून लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आलं आहे. अशा प्रकारे अपात्र असूनही लाभ घेतलेल्या महिलांना बाहेर काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत आधीच संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी, ६५ वर्षांवरील महिला, चारचाकी वाहन धारक, नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी अशा हजारो महिलांना वगळण्यात आलं आहे. यामध्ये संजय गांधी योजनेच्या २.३० लाख, ६५ वर्षांवरील १.१० लाख, चारचाकी वाहनधारक १.६० लाख, नमो शेतकरी लाभार्थी ७.७० लाख आणि सरकारी नोकरदार २,६५२ महिलांचा समावेश आहे.
या हालचालींवर आता राजकीय वादंग सुरू झाला आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी थेट तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असून, लाभार्थी निवडीत गोंधळ झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी देखील सरकारवर टीका करत, लाडकी बहीण योजनेला कात्री लावणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखं असल्याचं म्हटलं आहे.
दरम्यान, महायुतीतील अंतर्गत नाराजीही उफाळून आली आहे. योजनेवर होणारा खर्च आणि निधीवाटपाबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. सरकारच्या आर्थिक अडचणींमुळेच आता ही छाननी अधिक तीव्र झाली असून, पुढील टप्प्यात आणखी अनेक लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Comments are closed