Shopping cart

  • Home
  • News
  • नागपूर जिल्हा परिषदेत पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षण सोडत ६ ऑक्टोबरला होणार

नागपूर जिल्हा परिषदेत पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षण सोडत ६ ऑक्टोबरला होणार

September 30, 20251 Mins Read
नागपूर जिल्हा परिषदेत पंचायत समिती सभापती पदांसाठी आरक्षण सोडत
459

India Morning News

Share News:
Share

नागपूर: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या १३ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सभापती पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढली जाणार आहे. ही सोडत सोमवार, दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ११ वाजता बचत भवन सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे होईल. या सोडतीद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठी सभापती पदांचे आरक्षण ठरविण्यात येईल.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती नियम, १९६२ च्या तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया पार पडेल. मा. सहसचिव, ग्रामविकास विभाग यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जिपनी-२०२५/प्र.क्र. १२/पं.रा. २, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार-ब, अधिसूचना दि. ९ सप्टेंबर २०२५ या आधारावर ही कारवाई होत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पंचायत समित्या जसे की सदर, कटोल, हिंगणा, कळमना, कमल, कुही, मौदा, नेती, रामटेक, सावनेर, उमरेड, भिवापूर आणि पारीटाळे यांच्यासाठी हे आरक्षण लागू होईल.

उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी (पंचायत निवडणूक), नागपूर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, सदर सोडतेबाबतची माहिती सर्व संबंधित कार्यालयांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करावी आणि प्रसिद्धी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी नागपूर यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि प्रतिनिधींना सोडतीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जाईल, जेणेकरून ग्रामीण भागातील नेतृत्व विकासाला चालना मिळेल.

आरक्षण प्रक्रियेचे महत्त्व:

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या २०२५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण १३ पंचायत समित्यांमध्ये सभापती पदांसाठी आरक्षणाची ही सोडत अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यंदाही ही सोडत जनतेसह स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत होईल.

नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासासाठी पंचायत समित्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या योजना राबविल्या जातात. या आरक्षणामुळे विविध घटकांना नेतृत्वाची संधी मिळेल आणि जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यांना गती येईल.

संबंधित पंचायत समितीचे सदस्य ,सरपंच, उपसरपंच आणि इतर प्रतिनिधींनी सोडतीसाठी वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

Share News:
Share

Comments are closed

Related Posts

Share