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मुंबई: मुख्यमंत्री ‘मेरी प्यारी बहन’ योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब इस योजना की सभी पात्र महिला लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। सभी लाभार्थियों को आगामी 2 महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी सुविधा https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस कदम से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों की जानकारी सुरक्षित रहेगी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार के इस नए आदेश के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में ई-केवायसी पूरी न करने वाली लाभार्थियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही भविष्य में हर वर्ष जून माह में यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने ट्वीट कर बताया कि यह प्रक्रिया सरल और लाभकारी है और भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी उपयोगी होगी।
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