India Morning News
मुंबई : राज्यात वाढत्या अवैध बांगलादेशी नागरिकांच्या हालचालींवर अंकुश ठेवण्यासाठी फडणवीस सरकारने ‘ऑपरेशन क्लीनअप’ या नावाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागांना अशा परदेशी नागरिकांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे, तसेच रेशनकार्ड आणि इतर शासकीय कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईचा उद्देश राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देणे आहे. महाराष्ट्रात अवैधरित्या राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सध्या एटीएस (Anti-Terrorism Squad) कडे १,२७४ अवैध बांगलादेशींची यादी असून, त्यांच्या ओळखपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. जर या व्यक्तींना आधार, पॅन किंवा रेशनकार्डसारखी फर्जी ओळखपत्रे मिळाली असतील, तर ती तत्काळ रद्द किंवा निलंबित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भविष्यात अशा नव्या अवैध नागरिकांची माहिती मिळाल्यास, त्यांची नावे राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहेत, जेणेकरून सर्व जिल्ह्यांमध्ये जागरूकता राखता येईल.
सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे — “महाराष्ट्रात तोच राहील जो कायद्याच्या चौकटीत राहतो.” ही मोहीम राज्याच्या सुरक्षेला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी ठोस पाऊल मानली जात आहे.
