थकीत चुकाऱ्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी; शेतकरी अडचणीत

Share News:

निधीअभावी बोनसची रक्कम आणि चुकारे मिळण्यास विलंब

तुमसर (८ जून, भंडारा) : रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली; पण या शेतकऱ्यांचे चुकारे १५ फेब्रुवारी, तीन महिन्यापासून निधीअभावी थकले आहेत. आधी बोनसची रक्कम आणि आता चुकारे मिळण्यास विलंब होत असल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे चुकाऱ्यांसाठी शासन केव्हा निधी उपलब्ध करुन देते, याकडे आता शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाची लागवड करतात. रब्बीतील धानाची विक्री करून शेतकरी खरिपाची तयारी आणि उधार उसनवारी फेडून वर्षभराचे नियोजन करीत असतात. त्यामुळे रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. रब्बी हंगामातसुद्धा शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी हमीभावाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी केली जात आहे. सध्या रब्बी हंगामातील धानाची कापणी व मळणीची कामे अंतिम टप्प्यात असून, शेतकरी मळणी केलेले धान शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री करण्यासाठी आणत असल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी धानाची विक्री केल्यानंतर लवकरच चुकारे मिळतील आणि आपल्याला खरिपाची तयारी आणि इतर कामे करता येतील, असे नियोजन शेतकऱ्यांनी केली होते; पण चुकारे थकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. थकीत चुकाऱ्यांसाठी निधी कधी उपलब्ध करून देते याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत नोंदणी करावी, असे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने कळविले आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजनाचा बैठकीत धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित चुकाऱ्यांसाठी निधी शासनाकडून कधी उपलब्ध होणार याबाबत प्रश्न खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी उपस्थित केल्यावर पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे जिल्हा नियोजनाची बैठक निष्फळ ठरल्याची चर्चा आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चुकारे देण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी अनेकदा केली आहे परंतु जोपर्यंत शासन निधी उपलब्ध करून देणार नाही तोपर्यंत शेतकरी चुकाऱ्यांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करता येणार नाही.
-संभाजी चंद्रे, जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा जिल्हा.

खरीप हंगामात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावर धान देऊन झाले मात्र सहा महिने लोटूनही धानाचे चुकारे मिळाले नाही बऱ्याचवेळा संबंधित अधिकाऱ्यांना चुकारे जमा करून देण्याची मागणी केली मात्र निधीअभावी चुकारे अडकले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाने आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आणली आहे.
-सुखराज नागपूरे, शेतकरी, चिखली, तुमसर तालुका.

Share News: