Shopping cart

  • Home
  • Pune
  • पुरंदर विमानतळ प्रकल्प: शेतकऱ्यांकडून 750 एकर जमीन सक्तीने संपादित होणार

पुरंदर विमानतळ प्रकल्प: शेतकऱ्यांकडून 750 एकर जमीन सक्तीने संपादित होणार

September 18, 20251 Mins Read
153

India Morning News

Share News:
Share

पुणे: पुण्यातील लोहेगाव विमानतळावरील गर्दी कमी करण्यासाठी पुरंदरमध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सरकार आता कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत 2,250 एकर जमीन संपादित झाली आहे, मात्र काही शेतकऱ्यांनी संमती न दिल्यामुळे उर्वरित 750 एकर जमीन संपादन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.

सरकारने अशा शेतकऱ्यांना फक्त दोन दिवसांची अंतिम मुदत दिली असून, संमती न दिल्यास ही जमीन सक्तीने संपादित केली जाईल. प्रशासनाने सांगितले की सक्तीच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला मिळणार आहे, मात्र 10% अतिरिक्त परतावा मिळणार नाही. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सात गावांतील शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा केली आहे.

प्रभावित गाव आणि खर्च
सुरुवातीला सात गावांची यादी होती – वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव. सध्या सहा गावांमधील जमीन प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मार्च 2025 मध्ये एमआयडीसीने भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली, मे महिन्यात नोटीसेस पाठवण्यात आल्या, आणि ऑगस्टपासून संमतीपत्र गोळा करणे सुरू झाले. प्रकल्पासाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपये खासगी गुंतवणूकदारांकडून उभारले जातील.

मोबदल्याबाबत
शेतकऱ्यांनी एकरी 10 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. विकसित भूखंडासाठी 5 FSI सह, बेघर कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत आणि मोबदला चालू बाजारभावाच्या 2.5 पट असावा, अशी मागणी होती. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही, अशी हमी दिली आहे.

विरोधाचे कारण
शेतकऱ्यांचा जमीन हक्क, पर्यावरणीय चिंता आणि मोबदल्याबाबत असंतोष हे मुख्य अडथळे आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये आक्रोश मोर्चा आणि लाठीचार्ज देखील झाला होता. काही गावांनी प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. एखतपूर-मुंजवडीसारखी काही गावे अटींवर संमती देत आहेत.

प्रकल्पाची माहिती
पुरंदर विमानतळ हा पुण्यासाठी प्रस्तावित ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे आणि देशातील दुसरे सर्वात मोठे विमानतळ ठरणार आहे. हा प्रकल्प 2016 पासून चर्चेत आहे, पण भूसंपादन आणि स्थानिक विरोधामुळे अडथळे आले. सध्या प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत असून वेगाने पुढे चालू आहे.

Share News:
Share

Comments are closed

Related Posts

Share