ओबीसींसाठी स्वतंत्र उपसमिती; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, नाराजी शमवण्याचा प्रयत्न

Share News:

मुंबई:- मराठा आरक्षणावरून पेटलेल्या वादानंतर आणि ओबीसी समाजातील वाढत्या नाराजीनंतर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजासाठी गठित केलेल्या उपसमितीप्रमाणेच आता ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि प्रश्न सोडवण्यासाठीही स्वतंत्र उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

आज (३ सप्टेंबर) झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी हिरवा कंदील दाखवला असून, महायुतीतील प्रत्येक पक्षातील दोन सदस्य या समितीत असतील, अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

गुलाबराव पाटील म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या समस्या, त्यांच्या मागण्या आणि अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी ही उपसमिती कार्यरत राहील. छगन भुजबळ यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते नाराज असतील तर ती नाराजी मुख्यमंत्री दूर करतील.”

परंतु सरकारने नुकत्याच काढलेल्या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नातेसंबंधातील कुणी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला ओबीसी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. यावर नेते मनोज ससाणे म्हणाले, “हा जीआर राबवला गेला तर शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणातील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व संपून जाईल. मग आम्हाला पिढीजात व्यवसाय करावे लागतील. या निर्णयाविरोधात हजारो याचिका दाखल होणार आहेत.”

ससाणेंनी पुढे सवाल केला की, “जरांगेंच्या मागणीसाठी मराठा नेते पुढे सरसावले, तर ओबीसींच्या हितासाठी आमदार, खासदार आणि मंत्री गप्प का बसले आहेत? छगन भुजबळ वगळता इतर ओबीसी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.”

Share News: