India Morning News
नागपूर: देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते परिवहन नेटवर्क असलेल्या एसटी महामंडळाचा घाटा 2023-24 मध्ये ₹10,324 कोटींवर पोहोचला आहे. 2018-19 मध्ये हा घाटा ₹4,603 कोटी होता. या संदर्भात प्रकाशित केलेल्या श्वेतपत्रात ही माहिती समोर आली आहे. आता राज्य विधानमंडळाच्या मानसून अधिवेशनात श्वेतपत्रावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चर्चा झाल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरकारकडून घाट्याची भरपाई करण्यासाठी अनुदानाची मागणी करू शकतात किंवा काही जनकल्याणकारी योजनांमध्ये कपात देखील केली जाऊ शकते.
महामंडळाने गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांसाठी अर्ध्या भाड्यात प्रवास, इतर विविध जनकल्याणकारी योजना लागू केल्या आहेत. यामुळेच घाटा वाढत असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात महामंडळाची वित्तीय स्थिती स्पष्ट करत श्वेतपत्र जारी करण्यात आले. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महामंडळाचा संचित घाटा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण 2024-25 या वित्तीय वर्षासाठी ₹1,217 कोटींचा अघोषित घाटा नोंदवला आहे. श्वेतपत्रात गेल्या 45 वर्षांचे आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, बसांची संख्या वाढवण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत महामंडळात 87,000 कर्मचारी आणि 14,500 बसेस आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या 1 लाख पेक्षा जास्त आणि बसेस 18,500 होती.
महसूल वाढवण्यासाठी 5,300 ई-बसेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव
सरनाईक यांनी सांगितले की, महामंडळाच्या महसूल वाढवण्यासाठी 5,300 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, लांब अंतरावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी भाड्यात सवलत देण्याची योजना आहे, जे सध्या सवलतीस पात्र नाहीत. कर्मचार्यांसाठी कल्याणकारी योजना लागू केली जातील. तसेच, संकरीत रस्त्यांसाठी 50 मिनी बसेस खरेदी करण्यात येतील.
आगामी योजना आणि अपेक्षित बदल
एसटी महामंडळाने या नवीन योजनांच्या माध्यमातून घाटा कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना तयार केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक बसेसच्या खरेदीसह, विविध राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या आधारे महामंडळाला दिलासा मिळू शकतो.
Comments are closed