India Morning News
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीची मागणी धुडकावली
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली असून, निवडणुका आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसारच घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेल्या वादामुळे ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायती मिळून ५७ संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती; मात्र न्यायालयाने ती मान्य करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने नमूद केले की या संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू असल्याने, त्या ठिकाणच्या निवडणुकांचे निकाल ‘अंतिम नसलेले’ किंवा तात्पुरते म्हणूनच मानले जातील. निवडून आलेल्या सदस्यांना तातडीने कार्यभार स्वीकारता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय दिल्यानंतरच नियुक्त सदस्यांना पदभार घेण्याची परवानगी मिळेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यातील इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मात्र निवडणूक आयोगाला कोणत्याही अतिरिक्त मर्यादांशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परंतु आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, ही अट यापुढेही कडकपणे लागू राहणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, २१ जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुका आणि कायदेशीर प्रक्रिया दोन्हीही समांतरपणे सुरू ठेवण्यास मार्ग मोकळा झाला असून, लोकशाही प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
