India Morning News
नवी दिल्ली: देशभरात वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत निर्णायक आदेश दिले आहेत. शाळा, रुग्णालये, बसस्थानकं, रेल्वे स्थानकं आणि सार्वजनिक ठिकाणी एकही भटका कुत्रा दिसू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार, पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना योग्य आश्रयस्थानात हलवून तिथेच ठेवण्यात यावे, मात्र त्यांना पुन्हा त्या जागी सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं, “भटक्या कुत्र्यांना परत सोडल्यास संस्थांची सुरक्षितता धोक्यात येईल.”
मुख्य निर्देश:
-
जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळा, रुग्णालये, क्रीडा संकुल आणि सरकारी कार्यालयांचे कुंपण व सुरक्षा तपासावी.
-
नियमित तपासणी करून भटक्या कुत्र्यांना हटवावे आणि आश्रयस्थानात ठेवावे.
-
या प्राण्यांचे लसीकरण व नसबंदी पशू जन्म नियंत्रण नियमांनुसार करणे बंधनकारक असेल.
राज्य सरकारांना फटकार:
न्यायालयाने सांगितले की, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता अनेक राज्यांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, “भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन होत आहे.”
रेबीज आणि हल्ल्यांचा वाढता धोका:
मुलांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या आणि रेबीजच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. आता दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नागरिक, पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या आदेशानुसार, देशभरातील सर्व शाळा, रुग्णालये, रेल्वे आणि बसस्थानकांवरील भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.
