नवीन सरन्यायाधीशांचा पहिला महत्त्वाचा निकाल; नारायण राणेंना बसला मोठा धक्का!

Share News:

दिल्ली : भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिला मोठा निर्णय गुरुवारी दिला. पुण्यातील ३० एकर वनजमिनीच्या वादावर हा निकाल होता. या प्रकरणात न्यायालयाने तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला आणि जमीन पुन्हा वन विभागाकडे सुपूर्त करण्याचे आदेश दिले.

वनजमिनीच्या हस्तांतरावरून वाद
कोंढवा परिसरातील वादग्रस्त जमिनीचा दावा चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने केला होता. १९९८ मध्ये नारायण राणे महसूलमंत्री असताना, त्यांनी आपले अधिकार वापरून ही जमीन चव्हाण यांच्याकडे वर्ग केली. पुढे चव्हाण यांनी ती २ कोटी रुपयांना ‘रिची रीच’ सहकारी संस्थेला विकली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या जमिनीला बिगरशेती जमीन म्हणून प्रमाणपत्र दिले आणि बांधकामाला मंजुरी मिळाली.

मोठ्या प्रकल्पाची योजना
रिची रीच सोसायटीने या जागेवर निवासी संकुल, क्लब हाऊस, रो हाऊसेस आणि व्यापारी संकुल उभारण्याचे नियोजन केले होते. ही संस्था सीटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांच्या सहभागातून स्थापन झाली होती. परंतु नागरी चेतना मंच या संस्थेने या निर्णयाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि चौकशी
२००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटीची (CEC) स्थापना केली. समितीच्या पाहणीनंतर सादर झालेल्या अहवालात राणे आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली. मात्र कारवाई केवळ उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांच्यावरच झाली.

2023 मध्ये रिची रीच सोसायटीने पुरातत्त्व विभागाचे बदललेले रेकॉर्ड सादर करून जमीन बिगरशेती असल्याचा दावा पुन्हा केला. मात्र वनविभागाने त्यामध्ये फेरफार असल्याचा आढळ लावल्याने सीआयडीमार्फत तपास सुरू झाला.

सरन्यायाधीश गवई यांचा स्पष्ट आदेश
गुरुवारी झालेल्या निकालात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही जमीन वनविभागाकडे परत देण्याचे आदेश दिले. सरकारी जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणाचे हे उदाहरण असून, अधिकारी व नेत्यांची बिल्डरांशी असलेली साटेलोटेगिरी उघड करणारे आहे, असे स्पष्ट भाष्य सरन्यायाधीशांनी केले.

त्याचबरोबर देशभरातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देत न्यायालयाने सांगितले की, अशा प्रकारे जर वनजमिनी हस्तगत करण्यात आल्या असतील, तर एक वर्षाच्या आत ती परत मिळवावी. जर त्या जमिनींवर बांधकाम झाले असेल, तर बाजारभावानुसार सरकारने त्याचा मोबदला वसूल करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले.

Share News: