स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा! सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश

Share News:

मुंबई:महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरच होणार असून, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे मुंबईसह राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आणि चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल लागू न करण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींच्या सुमारे ३४ हजार जागा कमी होण्याची शक्यता होती, परंतु कोर्टाने या अहवालाला नाकारत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

ज्येष्ठ वकील ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसींच्या ३४ हजार जागांवर होणारा परिणाम न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. त्यांनी हा अहवाल लागू न करण्याची विनंती केली होती. कोर्टाने त्यांच्या याचिकेला मान्यता देत ओबीसी आरक्षणाच्या जागा कायम ठेवून निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला.

हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रखडलेल्या या निवडणुका आता गती घेणार आहेत. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिका, पुणे, नागपूर यासह इतर महापालिका आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोग आता येत्या चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जारी करेल. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Share News: