पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करा : राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

Share News:

पुणे: नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी प्रशासकीय कामकाजात नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा, असे आवाहन राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले. पुणे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

१५० दिवसांचा विकास कार्यक्रम

राज्य शासनाने शंभर दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक कार्यक्रमानंतर आता विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि सेवा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करणारा १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमात सर्व विभागांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे निर्देश बोर्डीकर यांनी दिले. “प्रत्येक विभागाने आपली संकेतस्थळे अद्ययावत ठेवावीत आणि कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करावे,” असे त्या म्हणाल्या.

स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर भर

घनकचरा आणि प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी लोकचळवळ उभारण्याची गरज असल्याचे सांगत बोर्डीकर यांनी आरोग्य, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागांना सेवाभावी संस्था, सरपंच, आजी-माजी पदाधिकारी यांच्या सहभागाने गावस्तरावर जनजागृती उपक्रम राबवण्याच्या सूचना दिल्या. गटविकास अधिकाऱ्यांनीही याबाबत सक्रियपणे पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लिंग गुणोत्तर आणि बालविकासाला प्राधान्य

लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी जनजागृतीवर भर देताना बोर्डीकर यांनी सोनोग्राफी केंद्रांवर लिंग तपासणी होत असल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, १०० टक्के अंगणवाड्यांमध्ये परसबाग योजना राबवली जावी, याकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “पुणे जिल्ह्याने सर्वच क्षेत्रात प्रथम क्रमांक मिळवावा, यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत,” असेही त्या म्हणाल्या.

आरोग्य आणि योजनांची अंमलबजावणी

आंबेगाव, भोर आणि जुन्नर येथील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश देताना बोर्डीकर यांनी शासनाच्या सर्व योजना १०० टक्के राबवल्या जातील, याची खातरजमा करण्यास सांगितले. बैठकीत महावितरण, महापारेषण, विद्युत निरीक्षक, सार्वजनिक आरोग्य, पाणी पुरवठा, ऊर्जा आणि महिला व बालविकास विभागांनी आपापल्या योजनांची सद्यस्थिती सादरीकरणाद्वारे सादर केली.

Share News: