कामगारांना १२ तास ड्युटीचा फटका? कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल; संघटनांचा तीव्र विरोध

Share News:

मुंबई : राज्यातील उद्योगांना गती देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगार कायद्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. ‘कारखाने अधिनियम १९४८’ आणि ‘दुकाने व आस्थापने अधिनियम’ यामध्ये सुधारणा करून, कामाच्या तासांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

या नव्या सुधारणांनुसार, कारखान्यांमधील कामगारांना दररोज ९ तासांऐवजी आता १२ तास काम करावे लागणार आहे. तसेच दुकाने व आस्थापनांतील कामकाजाचा कालावधी ९ तासांवरून थेट १० तासांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्रात वाढीव मागणीच्या काळात कामगार उपलब्धतेची समस्या सुटेल.

सरकारचे स्पष्टीकरण – कामगारांचे हित लक्षात घेऊनच निर्णय

सरकारचा दावा आहे की, वाढीव वेळेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियमित वेतनाच्या दोनपट ओव्हरटाईम दिला जाणार आहे. त्यामुळे गैरकायदेशीर पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या कामांवर नियंत्रण मिळेल आणि कामगारांना अधिक चांगले संरक्षण मिळेल. तसेच, विश्रांतीच्या वेळेतही सुधारणा करत आता ६ तास ३० मिनिटांनंतर ब्रेक देण्यात येणार आहे, जो यापूर्वी ५ तास ३० मिनिटांचा होता.

ही सुधारणा फक्त २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांवर लागू होणार आहे. ज्या ठिकाणी २० पेक्षा कमी कामगार आहेत, तिथे नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, मात्र संबंधित यंत्रणांना सूचनापत्र देणे बंधनकारक असेल.

कामगार संघटनांचा संताप – “कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली”

कामगार संघटनांनी या निर्णयावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की सरकारने उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी कामगारांवर अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. १२ तासांचा ड्युटी वेळ आरोग्यासाठी घातक असून, यामुळे कुटुंबिक आणि सामाजिक आयुष्यावर परिणाम होईल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की आठवड्याचे एकूण कामकाजाचे तास ४८ याच मर्यादेत राहतील. म्हणजेच, आठवड्यात सरासरी ८ तास काम करणे बंधनकारक राहील. जर एखाद्या दिवशी कामगाराने १२ तास काम केले, तर त्याला त्या अधिक वेळेसाठी ओव्हरटाईमसह एक बदली सुट्टी देणे बंधनकारक असेल.

Share News: